New Delhi/Alive News : केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला का विरोध करेगी। कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का रुख पहले की तरह से कायम है और वह अदालत में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित इस प्रथा का विरोध करेगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में तत्काल तीन तलाक को अवैध करार दे दिया है। सरकार इस पर कानून बनाने के लिए प्रयासरत है। लोकसभा से इसे मंजूरी मिल चुकी है जबकि राज्यसभा में बिल लंबित है। इसके साथ बहुविवाह व निकाह हलाला पर बहस शुरू होने की उम्मीद है।

मार्च में कोर्ट ने केंद्र से इन दोनों मामलों में जवाब मांगा था। निकाह हलाला के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकता जब तक उसका किसी और शख्स से विवाह नहीं करा दिया जाता। सरकार मानती है कि यह प्रथा पूरी तरह से गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।

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