April 20, 2024

डिपो होल्डरों का राशन में गड़बड़झाला… सरकार का बायोमैट्रिक सिस्टम फेल

Tilak Raj Sharma/ Alive News

Faridabad: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए डिपो पर बायोमैट्रिक सिस्टम लागू किया गया जिससे लोगों को पूरा राशन मिल सके, लेकिन डिपो होल्डर इसमें भी गड़बड़झाला कर रहे हैं। डिपो पर राशन लेने वाले लोगों को पक्की पर्ची की बजाए उन्हें कच्ची रसीद थमाई जा रही है।

इसके बाद राशन देने में गोलमाल किया जा रहा है। बायोमैट्रिक से निकली पक्की रसीद में किसी भी परिवार के सदस्य को मिलने वाले राशन की मात्रा अंकित होती है। इस बात की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता वरुण श्योकंद ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सीएम मनोहर लाल को भेजी है। शहर में कुल 695 डिपो होल्डर और पांच लाख कार्डधारक हैं।

सीएम को भेजी गई शिकायत में वरुण ने बताया कि नियम के हिसाब से परिवार के एक सदस्य को पांच किलो अनाज दिया जाता है। राशन देते समय पहले वैरीफिकेशन के लिए बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ता है और मशीन से रसीद निकलती है। इसके बाद राशन वितरित किया जाता है। लेकिन कार्डधारक को मशीन से निकलने वाली रसीद नही दी जाती, बल्कि उसे एक पर्ची थमा दी जाती है।

कैसे होता है झोल
डिपो होल्डर बायोमेट्रिक मशीन पर परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा तो लगवा रहे हैं, लेकिन मशीन से निकली हुई पर्ची नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद राशन भी कम दिया जाता है, जबकि बायोमेट्रिक मशीन से निकलने वाली पर्ची में कार्ड धारक को मिलने वाला पूरा राशन अंकित होता है। जब कार्ड धारक डिपो होल्डर से पर्ची मांगते हैं तो वह मशीन में ही तकनीकी गड़बड़ी बता देते हैं। पिछले माह भी इस मामले को लेकर कई कार्ड धारकों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्या कहना है आरटीआई कार्यकर्ता का
डिपो होल्डर लगातार लोगों को राशन देने में गड़बड़ी कर रहे हैं। इस बात की शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और मुख्यमंत्री को दी गई है, ताकि गरीबों को मिलने वाले राशन का गलत प्रयोग हो सके।
– वरुणश्योकंद, आरटीआई कार्यकर्ता।

क्या कहते हैं खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी
सभी डिपो होल्डरों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वह हर कार्ड धारक को पक्की पर्ची दें। इसको लेकर जगह-जगह निरीक्षण भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार से मिलने वाले राशन पर कार्ड धारकों का ही हक है।
– कुशलपाल बूरा, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।