Faridabad/Alive News : हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण परिषद (एचएससीपीसीआर)की सदस्य रमणदीप कौर ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षित वाहन पोलिसी, सुरक्षित स्कूल समिति सहित अन्य मापदंड निर्धारित किए हैं। इन मापदंडों को लागू करवाने में अधिकारी सजगता दिखाए, क्योंकि बच्चों से सम्बन्धित निर्धारित नियमों को गम्भीरता से लेना चाहिए। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वे शुक्रवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की एक बैठकों को सम्बोधित कर रही थी।

इससे पहले हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण परिषद की सदस्य रमणदीप कौर ने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आरटीए विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बच्चों से सम्बन्धित विभागीय रिपोर्ट के बारे में फीडबैक हासिल की हैं। इसके उपरांत एचएससीपीसीआर की सदस्य रमणदीप कौर ने पलवल राजकीय स्कूल के आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया और निर्धारित मापदंडों के अनुसार बारीकि से हर पहलू को देखा। इस जांच के दौरान कुछ कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पलवल स्थित राजकीय स्कूल के बच्चों से सीधा संवाद किया और बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। इस स्कूल के बाद एचएससीपीसीआर की सदस्य ने गांव सुंदरपुर में स्थित सेंट थॉमस स्कूल का निरीक्षण किया। इस स्कूल में बसों की चैकिंग की और बस के अटैंडड और ड्राईवर से बातचीत कर नियमों से सम्बधित तमाम जानकारियां भी हासिल की हैं।

उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण करने के उपरांत पिहोवा डीएवी स्कूल का दौरा किया। इस स्कूल में एक बच्चों के दाखिले को लेकर अभिभावकों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर ही पिहोवा डीएवी स्कूल को चैक किया गया। एचएससीपीसीआर की सदस्य रमणदीप कौर ने कहा कि पिहोवा डीएवी स्कूल में एक बच्चे के दाखिले के मामले को लेकर राईट टू एजूकेशन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस शिकायत को लेकर डिप्टीडीईओ नमिता कौशिक से शिक्षा विभाग से सम्बधित की गई कार्रवाई और नियमों के बारे में फीडबैक हासिल की हैं। इसके पश्चात उन्होंने स्कूल के संचालकों और शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के अंतर्गत बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना प्रथम लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए। इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

एचएससीपीसीआर सदस्य ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चों से सम्बन्धित आरबीएस रिपोर्ट, आरटीए विभाग से सुरक्षित वाहन पोलिसी का सख्ती से पालन करवाने के आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षित वाहन पोलिसी के तहत बसों की निरंतर जांच की जानी चाहिए और निर्धारित 22 पैरामीटर की पालना होनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्लम बस्तियों में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए कहा हैं।

इस मौके पर डिप्टीडीईओ नमिता कौशिक, आरटीए विभाग से सुनील कुमार, सीडीपीओ निशा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवम्बर को लेकर स्थानीय कोर्ट परिसर में कानूनी सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पैनल के अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालियंटरीज की डयूटी लगाई गई हैं। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नेहा नौहरिया ने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर स्थानीय कोर्ट परिसर में 9 से 18 नवम्बर तक कानूनी सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पैनल के अधिवक्ता राहुल सहारणव असीम जैन तथा पीएलवी रामप्रसाद की डयूटी लगाई गई हैं। इस दौरान लोगों को कानूनी सहायता नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

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