देश में पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के बजट को लेकर बैठक, नई शिक्षा नीति को लागू करने पर भी चर्चा

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New Delhi/Alive News: कोरोना के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रभावित होने और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर को लेकर पहली बार शिक्षा बजट तैयार हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास, विशेष कोर्स तैयार करने और छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल आदि देने के लिए वित्त मंत्रालय से 63,206.4 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए 1,13,684.51 करोड़ रुपये का फंड मांगा है।

कोविड-19 के चलते अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदलने वाली है। बजट को लेकर वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। ऑनलाइन शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त आयोग से बजट की मांग की गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बैठक में प्रेजेंटेशन भी दी।

 मांग पत्र 
ऑनलाइन कोर्स तैयार करने के लिए 2306.4 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट
ऑनलाइन क्लास, छात्रों के लिए लैपटॉप, मोबाइल व टैबलेट आदि के लिए 60900 करोड़ रुपये
सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के लिए 55,840 करोड़ रुपये की मांग की गई है

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