New Delhi/Alive News : सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप, आईटी और वित्त मंत्रालय को नोटिस भेजकर चार हफ्तों के अंदर इस बात का जवाब मांगा है कि सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने भारत में अब तक शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? मोदी सरकार ने वॉट्सऐप को भारत में काम करने के लिए कॉरपोरेट यूनिट बनाने और फेक मैसेज के ओरिजनल सोर्स का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था। लेकिन अब तक वॉट्सऐप की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

इस मामले को लेकर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने वॉट्सऐप के प्रमुख क्रिस डेनियल्स से भी मुलाकात की थी। रविशंकर ने कहा था कि वॉट्सऐप पर मॉब लिचिंग और फेक न्यूज को रोकने की सख्त जरूरत है। ऐसे में कंपनी को इस पर लगाम लगाने के लिए समाधान ढूंढ़ना होगा।

अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सख्‍त नजर आ रहा है। हालांकि वॉट्सऐप ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि कंपनी इस मामले पर काम कर रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा।

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