सरकार की तीसरी नजर पर बजट का रोना

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Gurgaam/Alive News : जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाने के सरकार ने आदेश तो जारी कर दिए। मगर गुरुग्राम की वारदात के दो महीने बीतने के बावजूद मुख्यालय ने कैमरे लगवाने के लिए बजट जारी नहीं किया है। सरकार ने गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों को सेफ्टी के इंतजाम करने के आदेश दिए थे। इनमें स्कूलों में सेफ्टी क्लब बनवाने के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए गए थे।

जिला शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमेटियां तो गठित कर दी गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहींं लगाए जा सके हैं। जिले में प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकंडरी स्कूलों को मिलाकर कुल 891 सरकारी स्कूल हैं। विभाग के अनुसार कुछ स्कूलों ने अपने स्तर पर कैमरे लगवाए हैं। सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी कमेटियां तो बना दी गईं। मगर रोड सेफ्टी क्लबों का निर्माण नहीं किया गया है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जिला, राज्य स्तर पर कमेटियां बनाकर स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम करवाए जाने थे।

ये निर्देश हुए थे जारी
सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कमेटियां बनाई जाएं।
स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं।
स्कूली कर्मचारी से लेकर प्रिंसिपल तक की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए।
स्कूली बसों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैमरे लगवाए जाएं।
बस ड्राइवर व कंडक्टर की पुलिस वेरिफिकेशन की जाए।
बच्चों को अभिभावकों के साथ ही स्कूल से बाहर भेजा जाए।
बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए दो आईकार्ड बनाए जाएं।

स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए बजट जारी नहीं हुआ है। बजट आते ही स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएंगे। स्कूलों में सुरक्षा कमेटी बनवाई जा चुकी है।
-बलजीत सहरावत, जिला शिक्षा अधिकारी।

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