कौन है गुरूग्राम में अवैध कालोनियों की रजिस्टरी करने वाला उसे भुगतना पड़ेगा: मुख्यमंत्री

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-मुख्यमंत्री ने अधिकरियों को दिये जांच के आदेश।
New Delhi/Alive News: जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर को प्रैसे वार्ता में जानकारी मिली कि दिल्ली के साथ लगते हुए गुरूग्राम राजस्व विभाग की ओर से अवैध कालोनियों की रजिस्टरियंा हो रही है तो मुख्यमंत्री ने तेज सवाब में कहा कौन है ऐसा अधिकरी जो अवैध कालोनियों को बढ़ावा दे रहा है इसका पता लगाओं और कहा उसे अवैध काम करने के बदले भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकरों से बात चीत कर रहे थे।

उन्होंने अधिकरियों को आदेश दिये है कि जो भी अधिकरी गलत कार्यो को बढ़ावा दे रहे है उसकी जांच कर कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वालों को सावधान करते हुए कहा कोई भी व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट ने खरीदे जिसके चलते वे नुक्षन से बच सकें।

मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय 
हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में  नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के सम्बन्ध में श्रेष्ठ पद्घतियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।

इस तीन सदस्यीय कमेटी मेें बिजली मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री , मूल चन्द शर्मा और पुरातत्व एवं संग्रहालय  राज्य मंत्री  अनूप धानक  शामिल होंगे। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।

कमेटी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के लिए विधियां तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्घतियों का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

पर्वतारोहियों के लिए एक नीति लागू करने का निर्णय
हरियाणा सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए एक नीति लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ग्रेड.सी खेल श्रेणीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगाए जिससे उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी  नौकरी प्र्राप्त करने में मदद मिलेगी।

वही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में  नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में वाणिज्यिक वाहनों से टोल एकत्रित करने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव गुजरवास के निकट सुबाना.कोसली.नाहर.कनीना मार्ग राज्यीय राजमार्ग 22 के किलोमीटर 69,000 पर नया टोल प्वाइंट लगाने के लोक निर्माण भवन एवं सड़क विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने इस नए टोल प्वाइंट की समयावधि 31 मार्च 2022 तक निर्धारित करने की भी स्वीकृति दी क्योंकि राज्य में सभी चल रहे टोल प्वाइंट के लिए समयावधि की वैधता 31 मार्च 2022 तक है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस नये मार्ग पर टोल प्वाइंट की स्थापना से सरकारी खजाने के लिए अच्छा राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि जिला महेन्द्रगढ़ से खदान सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन इस प्रस्तावित टोल प्वाइंट से गुजरते है।

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